सुकुम्बासी विस्थापन होइन, व्यवस्थापन
सहरीकरण आधुनिक अर्थतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अवसरहरूको केन्द्रीयकरण हुन्छ, त्यहाँ ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित हुनु अनौठो होइन। गाउँबाट शहरतर्फको बसाइँसराइ केवल भौगोलिक स्थानान्तरण मात्र होइन; यो गरिबीबाट अवसरतर्फ, अभावबाट सम्भावनातर्फको यात्रा हो। विशेषतः सडक व्यापार, श्रम, साना व्यवसाय तथा सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको खोजीले हजारौँ परिवारलाई शहरको किनारमा आश्रय खोज्न बाध्य बनाएको छ।
यही प्रक्रियाको परिणामस्वरूप निर्माण भएका शहरी आवासहीन समुदायलाई हामीले सामान्यतया “सुकुम्बासी” भनेर चिन्ने गरेका छौँ। तर, यो शब्दसँग जोडिएको सामाजिक पूर्वाग्रह, अपमान र राजनीतिक दुरुपयोगले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ।
पहिलो कुरा, शहरी गरीब वर्ग शहरको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। उनीहरू निर्माण मजदुर हुन्, घरेलु कामदार हुन्, यातायात श्रमिक हुन्, सडक व्यापारी हुन्। उनीहरूको श्रमले शहर चलिरहेको हुन्छ। तर, विडम्बना के छ भने, यही वर्गलाई शहरी सम्भ्रान्तहरूले अक्सर अस्वीकार्य ठान्छन्। राज्यको व्यवहार पनि धेरैपटक संवेदनशीलभन्दा दण्डात्मक देखिन्छ। जबसम्म शहर उनीहरूको श्रममा निर्भर रहन्छ, तबसम्म उनीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन।
दोस्रो, “सुकुम्बासी” भन्नाले अनिवार्य रूपमा भूमिहीन नागरिकलाई मात्र बुझिँदैन। कसैको गाउँमा सानो जमिन हुन सक्छ, तर शहरमा बसोबास गर्ने आफ्नै घर नहुन सक्छ। कोही स्थायी जागिरमा हुन सक्छ, औँलामा औँठी हुन सक्छ, छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका हुन सक्छन्। आर्थिक उन्नतिको केही संकेत देखिनु मात्रले उनीहरूको आवासीय असुरक्षा समाप्त हुँदैन। आवासको अधिकार र व्यक्तिगत आय फरक विषय हुन्। त्यसैले “गहना लगाएको मान्छे कसरी सुकुम्बासी?” भन्ने प्रश्न ज्ञानको कमी मात्र होइन, अमानवीय दृष्टिकोण पनि हो ।
तेस्रो, शहरी आवासहीनताको समाधान विस्थापन होइन, व्यवस्थापन हो। कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरबारविहीन बनाउनु आर्थिक, सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। राज्यले नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा वा अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउनुपरे पनि त्यसअघि सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। “पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि स्थानान्तरण” सभ्य राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो।
चौथो, शहरी सम्भ्रान्त वर्गले बुझ्नुपर्ने एउटा मूल कुरा छ—सुकुम्बासी हुनु अपराध होइन; आवासविहीन हुनु राज्यको नीतिगत असफलताको परिणाम हो। सुरक्षित, सुलभ र सम्मानजनक आवास प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। शहरमा श्रम गर्ने, कर तिर्ने, सेवा प्रदान गर्ने नागरिकलाई शहरमै बस्ने अधिकार पनि छ।
वास्तवमा, आज देखिएको कथित सुकुम्बासी समस्या विगतका नवउदारवादी, योजनाविहीन र असंवेदनशील शासकीय नीतिहरूको उपज हो। ग्रामीण विकासमा असन्तुलन, सस्तो आवास नीतिको अभाव, रोजगारीको असमान वितरण र शहरी योजनाको कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो।
समाधान स्पष्ट छ—भूमि सुधार, सस्तो आवास कार्यक्रम, व्यवस्थित पुनर्वास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार। सुकुम्बासीलाई समस्या होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
अन्ततः, उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। संविधानले दिएको सम्मान, सुरक्षा र अवसरमा उनीहरूको बराबर हक छ। राज्यको कर्तव्य उनीहरूलाई हटाउनु होइन; सम्मानपूर्वक बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। सभ्य समाजको मापन महलको उचाइले होइन, झुपडीमा बस्ने नागरिकप्रतिको व्यवहारले हुन्छ।
