सक्षम कर्मचारी, समृद्ध राष्ट्र
राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिइरहन्छ, तर राज्यलाई निरन्तर चलाइराख्ने शक्ति भनेको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र नै हो । त्यसैले कुनै पनि देशको विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुन कार्यान्वयन र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास धेरै हदसम्म कर्मचारीतन्त्रको क्षमता, इमानदारी, अनुशासन र कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाबारे बहस बढेको छ । कर्मचारीलाई सम्मानजनक तलब र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरैको सहमति छ, किनकि कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका कर्मचारीबाट उच्चस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । तर समस्या के हो भने तलब वृद्धि मात्रले सुधार आउँदैन । तलबसँगै कार्यक्षमता, जिम्मेवारीबोध, सेवामुखी सोच, अनुशासन र उत्तरदायित्व पनि बढ्न आवश्यक छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अहिले देखिएको प्रमुख समस्या भनेकै ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रिया, निर्णय क्षमताको कमी, कमजोर कार्यान्वयन र जनताप्रति असहज व्यवहार हो । धेरै कार्यालयमा सामान्य काम गर्न पनि नागरिकले दिनौँ धाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कर्मचारी कानुनको सही व्याख्या गर्न सक्दैनन्, प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर छन्, र सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा झन्झट थप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।
यसको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो । कर्मचारी प्रशासनमा दलीय प्रभाव गहिरिँदा निष्पक्षता कमजोर भएको छ । कतिपय कर्मचारीले आफूलाई राज्यको सेवकभन्दा कुनै राजनीतिक शक्ति केन्द्रको प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्ति विकास भएको देखिन्छ । कर्मचारी संगठनहरू पनि धेरै हदसम्म दलीय भातृ संगठनजस्तै बनेका छन् । यसले व्यावसायिकता कमजोर बनाएको छ ।
अब राज्यले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, दक्ष र सेवामुखी बनाउने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ । कर्मचारीको मूल्यांकन “को नजिक छ ?” भन्ने आधारमा होइन, “कसले कति परिणाम दियो ?” भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कागजी औपचारिकताबाट निकालेर वास्तविक परिणामसँग जोड्न आवश्यक छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निरन्तर कमजोर काम गर्नेहरूलाई सुधार वा कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष क्षमता विकास हो । आजको प्रशासनिक प्रणाली प्रविधिमैत्री, द्रुत र परिणाममुखी हुनुपर्छ । तर अझै पनि धेरै सरकारी कार्यालय पुरानो सोच र शैलीमै चलिरहेका छन् । कर्मचारीलाई नियमित तालिम, डिजिटल प्रणालीको ज्ञान, कानुनी अद्यावधिक र व्यवस्थापकीय दक्षता दिन आवश्यक छ । केवल नियुक्तिपछि जीवनभर एउटै ज्ञानमा चल्ने प्रणाली अब प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्सको विस्तार अत्यन्त जरुरी छ । धेरै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिने भए भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनावश्यक पहुँच संस्कृति घट्छ । नागरिकले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट बनाउँछ ।
तर सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक पक्ष हो । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । किनकि तलब बढेको केही समयमै बजारभाउ पनि बढ्ने गरेको छ । घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदा तलबवृद्धि अर्थहीन बन्न पुग्छ । यसले निजी क्षेत्रका श्रमिक र सर्वसाधारणमाथि झन् बढी भार पर्छ ।
त्यसैले तलबवृद्धिसँगै बजार अनुगमन, कालोबजारी नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य छ । राज्यले बजारलाई पूर्ण रूपमा बिचौलिया र सीमित व्यवसायिक समूहको नियन्त्रणमा छोडेर मात्र कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएसम्म र बजार पारदर्शी नभएसम्म तलबवृद्धिले महँगी मात्र बढाउने खतरा रहन्छ ।
राज्य र कर्मचारी दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले कर्मचारीलाई केवल आदेश पालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सम्मान, सुरक्षा र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर कर्मचारीले पनि आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । जनतासँगको व्यवहार, काम गर्ने शैली, समयप्रतिको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ ।
अबको कर्मचारीतन्त्र “हाकिम संस्कृति” होइन, “सेवा संस्कृति” मा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकलाई सास्ती दिने होइन, सहजता दिने प्रशासन आजको आवश्यकता हो । कर्मचारीको शक्ति जनतामाथि होइन, जनताको सेवामा प्रयोग हुनुपर्छ ।
नेपाललाई सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक राज्य बनाउने हो भने कर्मचारी सुधार अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य गरेर मात्रै यो सम्भव छ । सुधारको यात्रा कठिन हुन सक्छ, तर सक्षम कर्मचारीतन्त्र बिना समृद्ध राज्य निर्माण सम्भव छैन ।
