सुदूरपश्चिम प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा
१ साउन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा प्रवेश गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार खर्च गर्ने कानुनी आधारविहीन बनेको हो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन टुटेपछि सरकार अल्पमतमा परेसँगै बजेट पारित हुन सकेन। बजेट शून्यतासँगै सरकारले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी वा विकास खर्च गर्न पाउने छैन। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलन ऐन–२०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित प्रशासनिक सेवा भने सञ्चालनमा रहने प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताएका छन्।
उनका अनुसार बजेट अभावले नयाँ योजना कार्यान्वयन, लागत अनुमान र विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रभावित हुनेछन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता पनि लामो समयसम्म बजेट नआए रोकिन सक्ने अवस्था छ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तासाझेदार एमालेले पुनर्लेखनको माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा पुगेको हो।
सरकारले खर्च सञ्चालनका लागि अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ। तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य नभएकाले तत्काल अध्यादेश जारी गर्न भने कानुनी जटिलता रहेको छ।
